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वाराणसी।        उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आगामी दस मई की सुबह सात बजे तक बढ़ाये गए लॉकडाउन को लेकर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशलराज शर्मा ने जनपद के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है। उन्होंने कहा है कि साप्ताहिक बंदी का इस आदेश से कोई वास्ता नहीं, वह पूर्व की भांति लागू रहेगा। DM वाराणसी की गाइडलाइंस         मैं कौशल राज शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम 2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए शासन के निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश पारित करता हूं जो जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 10.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक प्रभावी रहेंगे:- जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को उक्त अवधि में प्रतिबन्धित किया जाता है। जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकान, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां...

  लखनऊ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक बार फिर वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को 10 मई यानी सोमवार सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले तीन दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, इसके बाद फिर दो दिन का बढ़ाते हुए 6 मई सुबह सात बजे तक कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर इसे बढ़ाते हुए सोमवार सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह ये पूरा हफ्ता ही अब लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। दरअसल, पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद उपजे संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। यह कोरोना कर्फ्यू खासतौर पर बाजारों पर लागू है। जरूरी सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, परिवहन पर सख्ती दिखाई गई है। रोडवेज़ बसें अगले दो हफ्तों तक राज्य से बाहर नहीं जाएंगी। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे, बाजारों में दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है। ऐसा करने वाले के विरुद्ध उचित धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

सही साबित हो रहा राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान अगले साल उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर अदालत के सहारे  लॉक डाउन लगाने का था अनुमान जनता की सहानुभूति हासिल करने का राजनीतिक प्लान नई दिल्ली (एजेंसी)।  कोरोना की दूसरी लहर से  देश भयंकर संकट में घिरा हुआ है। देश में जहां कोरोना के रोजाना रिकॉर्डतोड़ मामले सामने आ रहे हैं वहीं आवश्यक दवावों और ऑक्सीजन की कमी कई देशों के द्वारा सहयोग करने के बावजूद कंट्रोल नही हो पा रही है। एक तरफ केंद्र और कई राज्य सरकारें कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नही जबकि मरीज़ अस्पताल जाते हैं तो वहाँ ऑक्सिजन और बेड न होने का कहा जाता है। ऐसे समय में एक बार फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर काबू लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। वे जन कल्याण के हित में वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउ...